Sukhdev Singh Dhindsa : ਮੋਹਾਲੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਾਹਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। । ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣਗੇ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ ਅਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 49 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। “ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 36 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
