Captain clarified the statement : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ’ ‘ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ (ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ) ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤੇ (ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ “ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ” ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ”।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਛੇਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ।
