The decision to : ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਇਕੋ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ”।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
