The former IAS : ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਠਿਠੁਰਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਫਸਰ ਐੱਸ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਖਾਮੀਆਂ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਸ ਕੇ ਗੋਇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ APMC ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ-ਭਿਵਾਨੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਕਿੱਟਲਾਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ’ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਕਤਰ) (ਗ੍ਰਹਿ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ) ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਗੋਇਲ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਪੋਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਏਪੀਐਮਸੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮੈਟਿਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਈਮਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ”
ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਡੀਐਸ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
