The governor has : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਕੋਲ ਦਖਲ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ” ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਵੱਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। “ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਮਾਓ ਜ਼ੇਡੋਂਗ ਦਾ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ”ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਬਦਤਰ ਹੈ “ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ’ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ‘, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। “ਬਾਜਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ,” ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ (ਕੇਂਦਰ) ਸ਼ਾਇਦ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। “ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੰਕੇਤਤਮਕ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 (II) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
