The High Court : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੁਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਆਟੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੇਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 227 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 600 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
