The proceedings of : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ (ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 122 ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਟੇਬਲੇਟ, 40 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਵਾਬ, ਬਜਟ, ਭਾਸ਼ਣ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
