ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 6 ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੁੱਖ ਹਨ।
ਯੂਐਨਜੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਟੀਐਸ ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2018 ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DGC) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੀ@ਯੂਐਨ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 1946 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ UNSC ਮਤੇ 13(1) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: