Zirakpur athlete on : ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਥਲੀਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣੇ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ 23 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਗਤਾਰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, 4 ਜਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
