AAP calls for handing over probe : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਡਰਾਮਾ’ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਲ 2012-13 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
