ਅਸਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1935 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵ ਸਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਸਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 94 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨ.ਸ਼ਾ ਤ.ਸਕਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡ.ਰੱਗ ਮਨੀ ਤੇ ਨ.ਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ
ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਮੱਲਾ ਬਰੂਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
