ਰਾਜਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ
(ਲੇਖਕ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਹਨ)
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ? ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਕਿਉਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਅ ਕੇ ? ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ! ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜੋਕਿ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਖੂਬ ਉਭਾਰਿਆ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂ.ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ (ਨੌਇਡਾ) ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਵਰਗੇ 7 ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਜੋਕਿ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਿਧੱੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਇਸਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਯਾਣਿ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੋਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਲੀ ਔਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਨਵਰ ਗੇਰਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਸ ਵੀ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਉਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੋਦੀਪ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਇਸ ਦਲਿਤ ਧੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੋਦੀਪ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨੋਦੀਪ ਤੇ ਅਜ਼ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਖਿਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੀ। 1907 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਹ ਮੁਹਰੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
