ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ! ED ਨੇ ਆਮ ਆਮਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
