ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ (FSDC) ਦੀ 28ਵੀਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਰੋ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਭਰਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (IFSC) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਯਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ, DC ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਵੰਡ ਐਪਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਲਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸੇਬੀ ਚੀਫ਼, ਆਈਆਰਡੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਰਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
