ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ 7 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ) ਇੱਕ ਰਿਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ 7 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Carry Bag Charge Fine
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਸ਼ਮੀ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੈਰੀ ਬੈਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।”
