ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
Delhi campaign against pollution
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ DPCC, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ, DSIDC ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DPCC ਅਤੇ DSIDC ਦੀਆਂ 66 ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 1753 ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਬਿੰਦੂ ਅਧਾਰਤ ਸਰਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ DPCC ਅਤੇ DSIDC ਦੀਆਂ 66 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। DPCC ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
