ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
Delhi NCR Air Pollution
ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ’ (ਸੀਐਸਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਰੰਨ ਅਗੇਂਸਟ ਪਲੂਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਲਾਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
