skill development matter: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗਰਾਉਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਵਿਧੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ, ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸਵੀਡਨ, ਰੂਸ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
