rajya sabha zero hour notice jaya bachchan:ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਟਰ ਬੁਲਾਇਆ,ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਰਵੀਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਸੱਤਵ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
