High Court issues notice : ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਰ ਫੇਰੀ ਸੋਫਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
