farmer protest debate uk: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ 18 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਈਜ਼ਲ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
