Nirav modi extradition : ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਮੂਅਲ ਗੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨੀਰਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
