Allegations against UP police : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਜ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ, ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਭੂਚਾਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖੁਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਲਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ … ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।” ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
