ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ($ 17 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ-ਲਾਈਨ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਡਲ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 250,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 674,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 Mbps ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, 194,000 ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 584,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪੈਕੇਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ CPSU ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਜਿਸਨੂੰ ਉਦਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਈ-ਸਿਹਤ, ਈ-ਸਿੱਖਿਆ, ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
