ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ +2 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। CBSA ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
