Chakka Jam in Punjab : ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਅਤੇ 1650 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1650 ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 10-10-14 ਦੀ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਚਿੱਠੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਕ-ਲਾਗ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਹਿੱਸਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
