ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ ਐਸ ਏ) ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਐਸਏ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਫਿਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 75 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ
