ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ-ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ (ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਾਬਰਟ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਦਨਾਮੀ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦੁਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਬਰਟ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 37.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਟੈਲਿਟੀ ਨੇ ਓਂਕਾਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਵਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੂਨ 2008 ਵਿਚ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 58 ਕਰੋੜ ਵਿਚ DLF ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 700 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ DLF ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧ.ਮ/ਕੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਕਿਹਾ-‘ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ’
2012 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਮਕਾ ਦਾ ਤਬਾਦਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
