Cheating in PCS exam : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। “ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ਮੁਹਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
