ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ CM ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ CM ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ…ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ…ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਹਾਲੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ 2022 ਤੱਕ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
