CM demands equal distribution : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਇਕ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 14.1 ਲੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 3.6 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 14.1 ਲੱਖ ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਕਟ ਸਿਰਫ 3.6 ਲੱਖ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
