Constant pressure on teachers : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਿਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਖਿਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਖ਼ਿਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 1:30 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭੱਦਲਵੱਡ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੋਤਨਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਗੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ , ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਘੀ , ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਿਡਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਾਂ, ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
