Delhi govt bear cost: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਦਦਗਾਰਾਂ, ਪਲੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਖੁਦ RWA ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 222 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੁਣਿਆ ਸਲੀਲਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੇਰੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ ।
