ED summons Sisodia PA: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (18 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਈਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਪੀਏ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ‘ਦੱਖਣੀ ਲਾਬੀ’ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਥੋਕ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਪੱਖਪਾਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਕਟੌਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। .
