Farmers agitation in Punjab : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
