ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (20 ਨਵੰਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੋ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਅਤੇ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਸਹਿਮਤੀ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਅਤੇ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਅਣਜਾਣ, ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਸੀਮਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ HC ਨੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
14 ਮਈ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 14 ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਚੰਦੁਰਕਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
