ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਅਲਟਰਾ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ 20 ਆਈਟਮਾਂ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ), ਟੈਸਟਿੰਗ, ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ‘ਵਰਜਿਤ’ ਹੈ।” ਪਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯਾਤ ਲਾਗੂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ R&D ਟੈਸਟਿੰਗ, ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁਰੰਮਤ, ਮੁੜ-ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ 20 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
