HC Punjab Govt, Health Deptt : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਪੁਰਸ਼) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ’ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਜਸਿਟਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ’ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
