ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 5994 ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਦੇ 5994 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਦੇ 59994 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ! 9 ਤੋਂ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
