Juvenile offenders also entitled : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਅਧੀਨ ਬਾਲਗ ਵਾਂਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਨਾਬਾਲਗ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
