ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ।
ਐਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੋ-ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵਿਆਂ : ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਾ। ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ TOR (ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਤੀਜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੌਥਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ?
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਇਹ ਪੱਤਰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ।