Meeting of Center on Farmers Unions : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਹਾਂਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
