ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ; ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਲਗਾਮ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ 5 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
