Panchayats to be developed in Punjab : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ (ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 3445.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਐਸਵੀਸੀ ਅਧੀਨ 1603.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 1539.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 301.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਵੀਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 2775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 48,910 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (1405) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 246.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1279 ਪੰਚਾਇਤਂ ਵਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 435.88 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1038 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 150.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 941 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 231.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ (898 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ 172.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਲ 860 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ 191.24 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 838 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 134.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ 611 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 100.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ 600 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 204.36 ਕਰੋੜ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ 573 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 200.85 ਕਰੋੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ 546 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 95.66 ਕਰੋੜ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ 466 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 126.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ 434 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 138.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ (421 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ 89.55 ਕਰੋੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 74.15 ਕਰੋੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿੱਚ 341 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 120.63 ਕਰੋੜ, ਮੋਗਾ (340 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਲਈ 140.27 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 314 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 182.86 ਕਰੋੜ ਮੁਹੱਈ ਕਰਵਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ 269 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 1131.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 245 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 112.3 ਕਰੋੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ 243 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 95.56 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 175 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 68.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
