PM Modi to address farmers today : ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 23ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣਗੇ।
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਡੀਟੀ ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
