Public and private hospitals : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਿੱਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
