Punjab farmers to protest : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਟਿਆਂ ਅੱਜ 160 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ-ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈਡ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਈ ਅਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਰਸਤਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਜਿਹੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ। ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸ਼ੋਸ਼ਣਵਾਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ।
