SC Commission seeks action report : ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਟ ਦਾ ਗਠਂਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਤੇ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ।
ਸਰਦਾਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ, ਨੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗੀ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
