ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਥੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੂੰਗਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹਵਾਲੇ
