ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 2026 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।” ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ‘ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਗਨੀ
ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 2026 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਬਾਰੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 2012 ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 2026 ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮਾਨੇ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
